दुर्ग । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के अगले दिन कुम्हारी के जंजगिरी गांव पहुंचकर आदिवासी ध्रुव गोंड समाज की पारंपरिक गौरा-गौरी पूजा में हिस्सा लिया और प्रदेश की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करते हुए अपने हाथ पर सोटा भी लगवाया. इसी दौरान उन्होंने राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं पर तीखे राजनीतिक प्रहार किए.
'कांग्रेस सरकार होती तो मिलता ₹3385 का भाव'
धान खरीदी के मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कायम होती, तो समर्थन मूल्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई ₹285 की वृद्धि का सीधा लाभ किसानों को मिलता और इस साल धान की कीमत ₹3385 प्रति क्विंटल तक पहुंच जाती. उन्होंने बताया कि उनकी सरकार के समय ₹2500 प्रति क्विंटल से शुरू हुई धान खरीदी 2023 तक ₹2850 हो चुकी थी, क्योंकि चुनाव में की गई घोषणाओं के अनुरूप ही सरकार काम करती है.
धान खरीदी की नीयत और रकबा कटौती पर उठाए सवाल
भूपेश बघेल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वह धान खरीदी की नीयत ही नहीं रखती. उन्होंने बताया कि सोसायटियों के माध्यम से किसानों के रकबे में कटौती की जा रही है, जिससे 10 एकड़ वाले किसानों का रकबा घटाकर एक-दो एकड़ कम कर दिया गया है और वे अपनी पूरी उपज नहीं बेच पाएंगे.
उन्होंने अपने गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कोटवार द्वारा दिखाई गई सूची से इस कटौती का पता चला, जिससे अंदेशा है कि अन्य गांवों में भी यही स्थिति बनी हुई है.
सोसायटियों की बदहाली और चावल जमा न होने पर चिंता
व्यवस्थागत कमियों को उजागर करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि पटवारियों की हड़ताल जारी है और सोसायटियों में खरीदी की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है. इसके अलावा, पिछले सीजन के खरीदे गए धान का 75 प्रतिशत चावल अभी तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) में जमा नहीं हो पाया है और सिर्फ 25 फीसदी ही जमा हुआ है.
महादेव सट्टा ऐप और प्रोटेक्शन मनी के आरोपों पर पलटवार
महादेव सट्टा ऐप मामले पर लगे प्रोटेक्शन मनी के आरोपों को भूपेश बघेल ने मूर्खता की पराकाष्ठा करार दिया. उन्होंने याद दिलाया कि इस सट्टा ऐप के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराने और दंडात्मक कार्रवाई करने का काम उनकी ही सरकार ने किया था.
उन्होंने कहा कि असली सवाल सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि भाजपा शासन के तीन साल बीतने के बाद भी लगातार चल रहे सट्टेबाजी के कारोबार और नए ऐप्स के सामने आने का है.
उन्होंने तंज कसा कि अगर वाकई प्रोटेक्शन मनी की बात है तो यह सवाल वर्तमान सरकार से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उसने मामले को लंबे समय तक सीबीआई को सौंपने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया और अब महज दिखावे के लिए कुछ कदम उठा रही है.
