क्रांतिकारी न्यूज
मोदी सरकार आज PM-CM की गिरफ्तारी और पद से हटाने समेत तीन विवादस्पद विधेयक लोकसभा में पेश करेगी। वहीं बिल पेश करने से पहले ही विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रही है। खासकर 130वां संविधान संशोधन बिल, जिसके तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है। इसका विपक्ष जमकर विरोध कर रही है। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने चेतावनी दी, “हम इसे पेश भी नहीं होने देंगे। हम टेबल को तोड़ देंगे और विधेयक को फाड़ देंगे।
विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करने की बात कही। साथ ही धमकी दी कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे लोकसभा में पेश करेंगे तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
बता दें कि सरकार गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025 और 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश करेगी। इसके तहत भीर आपराधिक आरोपों के सिलसिले में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है।
इन प्रस्तावित तीन बिलों को1-केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, 2- संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025, और 3- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश करेंगे. अमित शाह इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव भी पेश करेंगे।
हालांकि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार गैर-भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के लिए कानून लाना चाहती है। इसके तहत वह ‘पक्षपाती’ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी और उनकी ‘मनमाने ढंग से’ गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें पद से हटा देगी।
विवादास्पद विधेयक में क्या है?
गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025- केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 (1963 का 20 ) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके। लिहाजा इस कानून की धारा 45 में संशोधन कर ऐसी स्थिति के लिए कानूनी प्रावधान करना जरूरी है। ये विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
130वां संविधान संशोधन बिल 2025- संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों में कहा गया है कि संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन कर प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री और राज्यों व दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का प्रावधान करने की ज़रूरत है। वहीं, नए प्रावधानों के तहत यदि कोई मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों को मंत्री शामिल हैं को पांच साल या उससे अधिक की अवधि की सजा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है।
