अफसरों से पूछा – कब तक शुरू होगा नई सड़कें बनाने का काम
बिलासपुर। प्रदेश की खराब सडक़ों को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ने गहरी नाराजगी जताते हुए अफसरों से पूछा कि राज्य सरकार ने सडक़ों की मरम्मत करने और नई सडक़ें बनाने ग्रांट जारी कर दिया है. इस पर कब तक काम शुरू होगा. सीजे ने पूछा फंड का यूज होगा या फिर मिसयूज. कोर्ट ने एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी व नगर निगम को शपथ पत्र के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी पेश करने कहा है. मामले की सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी।
दरअसल, प्रदेशभर की खराब सडक़ों को लेकर सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से शपथपत्र पेश कर बताया गया कि सेंदरी फोरलेन के पास जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है. यहां ब्लैक स्पाट के कारण घट रही दुर्घटनाओं को रोकने नई सडक़ बनानी है. वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है. एक महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नगर निगम बिलासपुर की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि नई सडक़ बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. पेच रिपेरिंग का काम भी जल्द शुरू किया जा रहा है. राज्य शासन ने नई सडक़ों के साथ ही मेंटनेंस के लिए ग्रांट जारी कर दिया है. एक महीने के भीतर काम पूरा कर लेने लिया जाएगा।
कोरबा एयर स्ट्रीप की घटना पर भी लगाई फटकार
इधर कोरबा एयर स्ट्रीप की घटना को सीजे ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि मेंटनेंस में लापरवाही बरतने का खामियाजा इस अंदाज में भुगतना पड़ता जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. वित्त मंत्री और जनप्रतिनिधि बाल-बाल बच गए. एयर स्ट्रीप की हालत तो देखिए. वीवीआईपी बाल-बाल बच गए. जब इनका ये हाल है तो आम आदमी कहां जाएंगे, क्या करेंगे. समझ से परे है. सीजे ने कहा कि आम से लेकर खास हर एक आदमी का जीवन बेहद कीमती है. सडक़ों की हालत को दुरुस्त करना ही होगा।
